काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय छलफलमा विश्वका विभिन्न मुलुकका नेताहरूले आ–आफ्ना प्राथमिकताका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबारदेखि सुरु भएको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग वार्ता र रुस–युक्रेन युद्धको समाधानबारे धारणा राख्दा दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँग संवाद पुनः सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जापानले उत्तर कोरियाले अपहरण गरेका आफ्ना नागरिकको फिर्तीको विषय उठाएको छ भने बेलायतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का लागि विश्वव्यापी मापदण्ड निर्माणमा नेतृत्व गर्ने घोषणा गरेको छ।
इरानसँग वार्ताको सम्भावनाबारे ट्रम्पको धारणा
महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन र त्यसपछिका कूटनीतिक गतिविधि प्रमुख चासोका विषय बनेका छन्। ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार निर्माण गर्न नहुने अमेरिकी अडान दोहोर्याउँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न सकिने बताएका छन्।अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले महासभाको साइडलाइनमा अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलबीच मध्यस्थकर्तामार्फत लामो छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार वार्ता रचनात्मक तथा आशाजनक रहेको छ र मध्यस्थकर्ताहरूले दुवै पक्षबीच संवाद जारी राख्नेछन्।
ट्रम्पले अमेरिकी प्रशासनका सदस्यहरूले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेको बताएका छन्। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले विटकफसँग हर्मुज जलमार्ग पुनःखोल्ने विषयमा इरानका सर्तबारे छलफल गरेका थिए। रुस–युक्रेन युद्धबारे ट्रम्पले दुवै देशबीच सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले मंगलबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभबीच बुधबार भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।
दक्षिण कोरियाको उत्तर कोरियासँग संवादको प्रस्ताव
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्यङले उत्तर कोरियासँग संवाद पुनः सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र साझा विकासका लागि संवादका माध्यम पुनःस्थापित गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। लीले दशकौँदेखि जारी कोरियाली युद्ध अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापना गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य, विपद् प्रतिकार्य र जलवायु संकटजस्ता क्षेत्रमा उत्तर कोरियासँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले दुई कोरियाबीच आधारभूत सञ्चारका माध्यम पुनःस्थापित गरी आपसी विश्वास बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
जापानको प्राथमिकतामा अपहरण गरिएका नागरिक
जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले उत्तर कोरियाले दशकौँअघि अपहरण गरेका जापानी नागरिकको मुद्दा महासभामा उठाएकी छन्। उनले ती नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै उनीहरूका परिवारले लामो समयदेखि पीडा भोगिरहेको बताइन्। ताकाइचीले उत्तर कोरियासँग संवाद अघि बढाउँदै पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्बन्ध निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्न जापान तयार रहेको धारणा राखेकी छन्।
एआईका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड बनाउने बेलायतको घोषणा
बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले महासभामा आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा कृत्रिम बौद्धिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रमुख विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले एआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने भए पनि यससँग जोडिएका सुरक्षा जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। बेलायतले एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी सिद्धान्त र मापदण्ड निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्ने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। यसै क्रममा बेलायत र अमेरिकाबीच महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि एआईसम्बन्धी नयाँ रक्षा साझेदारी घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष बेलायतको जी–२० अध्यक्षतामा एआईलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइने बर्नह्यामले बताएका छन्।
चागोस र फकल्यान्ड टापुको विषय पनि चर्चामा
महासभाको साइडलाइनमा बेलायत र अमेरिकाबीच चागोस तथा फकल्यान्ड टापुको विषयमा समेत धारणा आदानप्रदान भएको छ। चागोस टापु मौरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलायतको योजनाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले असहमति जनाएका छन्।ट्रम्पले चागोस टापु सैन्य तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, फकल्यान्ड टापुको सार्वभौमिकतामाथि कुनै खतरा उत्पन्न भए बेलायत दृढतापूर्वक उभिने प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले बताएका छन्।
इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादमा आरोप–प्रत्यारोप
महासभामा इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादसम्बन्धी विषयमा पनि आरोप–प्रत्यारोप जारी छ। इजरायलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूत ड्यानी डानोनले न्युयोर्कका मेयर जोहरान मामदानीको आलोचना गरेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले पनि मामदानीमाथि हमासलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले प्यालेस्टिनी सरकारका लागि करिब ७१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन्। उक्त सहयोगमध्ये ८० प्रतिशत तत्कालीन मानवीय सहायता र २० प्रतिशत शान्ति तथा सुरक्षा क्षमता विकासमा खर्च गरिने उनले बताएका छन्।
क्यानडाले इजरायली बस्तीमा उत्पादित वस्तुमाथि व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ। कार्नीका अनुसार यस कदमको उद्देश्य दुई–राज्य समाधानको सम्भावना जोगाउनु र दीर्घकालीन शान्तिको आधार कायम राख्नु हो। यसैबीच, भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजको महासभा सहभागितालाई लिएर देशभित्रै विरोध भएको छ। केही प्रदर्शनकारीले उनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणको विरोध गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार महासभाको उच्चस्तरीय छलफल सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस क्रममा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र अन्य विश्वव्यापी विषयमा आफ्ना धारणा राख्नेछन्। नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बिहीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
