काठमाडौं । विश्व बजारमा डिजेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेपछि जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक इन्धन भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा इन्धन बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको जी–७ राष्ट्रका नेताहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले आगामी चार महिनाभित्र १० करोड ब्यारेलसम्म कच्चा तेल तथा डिजेलको भण्डार बजारमा ल्याउने सहमति गरेको हो। जी–७ को संयुक्त वक्तव्यअनुसार इन्धन भण्डार बजारमा ल्याउने काम तत्काल सुरु हुनेछ। विशेषगरी पहिलो २० दिनमै उल्लेख्य परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
विश्व बजारमा इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउने, मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने तथा ऊर्जा आपूर्तिलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जी–७ ले जनाएको छ। पछिल्लो समय इरानसँगको युद्धका कारण मध्यपूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा ढुवानी प्रभावित भएको छ। विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गका रूपमा रहेको होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने आवागमनसमेत प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको हो।
इन्धन आपूर्तिमा थप समस्या आउन नदिन जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्ना तेल प्रशोधन केन्द्रहरूको मर्मतसम्भारको समयसमेत आपसमा समन्वय गर्ने भएका छन्। यसबाट एकैपटक धेरै प्रशोधन केन्द्र बन्द हुने अवस्था रोक्ने प्रयास गरिनेछ। त्यस्तै, जी–७ राष्ट्रहरूले आपसी ऊर्जा व्यापारमा निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूलाई समेत विश्व बजारमा आपूर्ति थप प्रभावित हुने गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरिएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूलाई आफ्नो डिजेल भण्डार बजारमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेपछि युरोपेली मुलुकहरूमाथि आफ्नो भण्डार प्रयोग गर्न दबाब बढेको थियो। यसैबीच बेलायतमा डिजेलको औसत मूल्य पहिलोपटक प्रतिलिटर दुई पाउन्डभन्दा माथि पुगेको छ। बेलायतको मोटर चालकसम्बन्धी संस्था आरएसीका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई पाउन्ड नाघेर नयाँ उच्च विन्दुमा पुगेको हो। इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात तथा ढुवानी खर्चसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रभाव इन्धन प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुने बताइएको छ। जी–७ राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीमार्फत भण्डारमा रहेको इन्धन बजारमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्।
