सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनामा गोली चल्नु र त्यसबाट एक नागरिकले ज्यान गुमाउनु आफैंमा अत्यन्त दुःखद, गम्भीर र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि उठेको संवेदनशील प्रश्न हो।
राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले कुनै पनि परिस्थितिमा नागरिकको मृत्यु हुने गरी बल प्रयोग भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया र जिम्मेवारी निर्धारण अनिवार्य हुन्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार केवल शासन गर्ने संस्था मात्र होइन, हरेक राज्य संयन्त्रको राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि हो। गोली कसले चलायो, किन चलायो, परिस्थिति के थियो भन्ने कानुनी अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। तर त्यसबाट नागरिकको मृत्यु भएको छ भने त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनैपर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत सिद्धान्त हो।
नेपालको राजनीतिमा विगतमा यस्तै घटनाहरूलाई लिएर "सरकारले नागरिक मार्यो" भन्ने नारासहित सत्ता परिवर्तनसम्मका आन्दोलन भएका उदाहरण छन्। त्यतिबेला नागरिकको ज्यानलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नेहरू आज यस्तै घटनामा किन मौन देखिन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। नैतिकताको मापदण्ड सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हेरेर फरक हुन मिल्दैन। एउटै घटनालाई आफ्नो पक्षमा हुँदा सामान्य र विपक्षमा हुँदा असह्य बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
यस घटनामा गृहमन्त्रीको भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा आउँछ। सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले घटनाबारे तत्काल तथ्य सार्वजनिक गर्नु, निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नु र आवश्यक परे राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने संस्कार लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो।
त्यसैगरी घटनास्थलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना नागरिकको पक्षमा उभिएर सत्य बाहिर ल्याउन दबाब दिनु उनीहरूको कर्तव्य हो। जनताले उनीहरूलाई दलको होइन, नागरिकको प्रतिनिधि बनाएर पठाएका हुन्।
यस घटनालाई कुनै दल विशेषको समर्थन वा विरोधको चस्माबाट हेर्नु उचित हुँदैन। न त पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी घोषणा गर्नु उचित हुन्छ, न त राजनीतिक निकटताका कारण प्रश्न उठाउनबाट पछि हट्नु। आवश्यक कुरा भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हो, जसले तथ्यका आधारमा दोषी पहिचान गरोस् र कानुनबमोजिम कारबाही सुनिश्चित गरोस्।
नागरिकको जीवन दलभन्दा माथि हुन्छ। सत्ता बदलिँदैमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र न्यायका मापदण्ड बदलिनु हुँदैन। आज सरकारमा जो छ, नागरिकको सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ। त्यसैले सुनसरीको घटनामा सत्य सार्वजनिक गर्नु, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र आवश्यक राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हो। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्नुमा होइन, नागरिकको ज्यान गुमेको बेला राज्यले कति इमानदारीपूर्वक न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरामा हुन्छ।
