काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको एक साता बितिसक्दा पनि अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
सरकारले गत कात्तिक १७ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अध्यादेश प्राप्त भइसकेका छन् र हाल तिनको अध्ययन भइरहेको छ। कार्यालयका एक अधिकारीले अध्यादेश प्राप्त भएको र त्यसपछि बिदा सुरु भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न केही समय लागेको बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ।
यद्यपि, सरकारले यी अध्यादेशमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न खोजिएका विषय र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्बाट स्वीकृत नभएमा वा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ऐनमा परिणत नभएमा संसद्मा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा पत्रकारितासम्बन्धी काम गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका पेजलाई समेत पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको बताइएको छ।
