काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो साढे तीन दशकको राजनीतिक तथा सामाजिक यात्रालाई मूल्यांकन गर्दा “३५ वर्षमा देशमा के नै भयो र?” भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
यो प्रश्न केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित छैन। यसभित्र नागरिकको असन्तुष्टि, रोजगारीको अभाव, सुशासनप्रतिको चिन्ता, आर्थिक अवसरको सीमितता र राज्यप्रतिको बढ्दो अपेक्षा पनि जोडिएका छन्। नागरिकको यस्तो असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक संवेदनशीलताविपरीत हुन्छ। तर यसको उत्तर राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह वा निराशावादी भाष्यबाट होइन, तथ्य र समग्र राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा खोजिनुपर्छ। उपलब्ध तथ्यांकले देखाउने यथार्थ के हो भने नेपालले पछिल्लो ३५ वर्षमा उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल गरेको छ। यद्यपि यी उपलब्धि सहज रूपमा प्राप्त भएका भने होइनन्। जनआन्दोलन, राजनीतिक संघर्ष, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, मधेश तथा अन्य समुदायका आन्दोलन र नागरिकको लामो त्यागसँगै यी परिवर्तन जोडिएका छन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। २०४७ सालको संविधानले मौलिक अधिकार तथा संसदीय लोकतन्त्रको आधार तयार गर्यो। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो भने २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले ठूलो मानवीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति पुर्यायो। तर यही संघर्षले अन्ततः शान्ति प्रक्रियाको बाटो पनि खोल्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको आधार तयार भयो। त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ नेपालको यात्रा अघि बढ्यो। यो केवल सरकार परिवर्तनको घटना थिएन, राज्यको राजनीतिक संरचनामै आएको आधारभूत परिवर्तन थियो। संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सहज थिएन। संघीयता, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, प्रदेशको सीमा र शासन प्रणालीजस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयसम्म मतभेद रह्यो। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो। त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाबाट लामो बहस र सहमतिपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। यस क्रममा मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न समुदायका आन्दोलनले प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशिता र क्षेत्रीय अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याए।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचक हेर्दा पनि २०४६ सालको नेपाल र आजको नेपालबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। २०४६ सालतिर करिब १८० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब १,४५० देखि १,५०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा अझ माथि पुगेको देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भएको देखाए पनि नेपालको सम्भावना र नागरिकको बढ्दो अपेक्षाको तुलनामा आर्थिक उपलब्धि अझै पर्याप्त भने छैन। औसत आयुमा भएको वृद्धि नेपालको सामाजिक प्रगतिको महत्वपूर्ण सूचक हो। २०४६ सालतिर करिब ५४ वर्ष रहेको औसत आयु अहिले ७१ वर्षभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थात् तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा नेपाली नागरिकको औसत जीवन प्रत्याशा करिब १७ वर्षले बढेको छ। स्वास्थ्य सेवा, खोप, पोषण, सरसफाइ, खानेपानी, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र जनचेतनामा भएको सुधारले यसमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ। २०४६ सालतिर करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको साक्षरता दर अहिले ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ भने उच्च शिक्षा पनि काठमाडौं र केही प्रमुख सहरमा सीमित रहने अवस्थाबाट देशका विभिन्न भूभागमा फैलिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको संख्या २०४६ सालतिर करिब १६ देखि १७ हजार रहेकोमा अहिले करिब २६ हजार ४५४ पुगेको छ। निजी विद्यालयको संख्या पनि केही सयको अवस्थाबाट बढेर करिब ६ हजार ६०० देखि ७ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयस्तरीय संस्थाको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यद्यपि शिक्षाको पहुँचसँगै गुणस्तर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनु अबको प्रमुख चुनौती हो। विद्युत् पहुँच नेपालको विकास यात्राको अर्को स्पष्ट परिवर्तन हो। २०४६ सालतिर करिब ९ देखि १० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विद्युत् पहुँच रहेको अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय स्तरमा करिब ९८ देखि ९९ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत्को पहुँचमा पुगेको छ। यसले ग्रामीण जीवन, शिक्षा, सञ्चार, व्यवसाय र डिजिटल सेवामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। अबको चुनौती विद्युत् पहुँच विस्तारमा मात्र नभई उपलब्ध ऊर्जालाई उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रसँग जोड्नु हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संस्थागत विस्तार उल्लेखनीय छ। २०४६ सालतिर करिब ११३ अस्पताल रहेको अनुमान गरिन्छ भने अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेत जोड्दा २ हजारभन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। मेडिकल शिक्षाको विस्तारले देशभित्रै चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बढाएको छ। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा, उपचारको खर्च र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा आएको कमी पनि नेपालको महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि हो। २०४६ सालतिर प्रति १ हजार जीवित जन्ममा १४० भन्दा बढी बालबालिकाको पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने अवस्था थियो भने अहिले यो दर करिब ३० आसपासमा झरेको छ। खोप, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, प्रसूति सेवा, सरसफाइ, खानेपानी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। मातृ मृत्युदरमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सुरक्षित प्रसूति सेवा, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने प्रवृत्तिको विस्तार, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच र जनचेतनाका कारण मातृ मृत्युदर घटेको छ। यद्यपि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक प्रसूति सेवाको पहुँच थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता कायमै छ।
यी सूचकहरूलाई एकसाथ राखेर हेर्दा नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षलाई “केही पनि भएन” भन्ने एउटा वाक्यमा समेट्नु वस्तुगत रूपमा कठिन हुन्छ। तर उपलब्धिको चर्चा गर्दा अर्को पक्षलाई ओझेलमा पार्नु पनि उचित हुँदैन। नेपालले सामाजिक विकासमा गरेको प्रगतिको अनुपातमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। शिक्षित युवालाई पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्नु, उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर रहनु, औद्योगिक आधार साँघुरो हुनु, निर्यात क्षमता कमजोर रहनु, आयातमा उच्च निर्भरता कायम रहनु र ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था गम्भीर चुनौती हुन्। यही कारण नागरिकको जीवनस्तरमा केही सुधार भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको आलोचना जायज छ। त्यसैले ३५ वर्षको नेपालको मूल्यांकन गर्दा दुईवटा अतिवादबाट बच्न आवश्यक छ। एउटा अतिवाद हो—“सबै असफल भयो।” अर्को हो—“सबै ठीक भयो।” दुवै निष्कर्ष तथ्यसँग मेल खाँदैनन्। नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, पूर्वाधार, सञ्चार, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर आर्थिक उत्पादकत्व, गुणस्तरीय रोजगारी, औद्योगिकीकरण, निर्यात, सुशासन र राज्यको संस्थागत क्षमता अझै अपेक्षाअनुसार विकसित हुन सकेका छैनन्।
नेपालमा भएका परिवर्तन कुनै एक सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र परिणाम होइनन्। २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, मधेश तथा अन्य समुदायका आन्दोलनसँगै राज्यका विभिन्न तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार, स्थानीय समुदाय र आम नागरिकको दीर्घकालीन प्रयासले यी उपलब्धि सम्भव भएका हुन्। अबको बहस “३५ वर्षमा के भयो?” भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—“भइसकेका उपलब्धिलाई आर्थिक शक्ति र राष्ट्रिय समृद्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने?” घरघरमा विद्युत् पुर्याउनु उपलब्धि हो, तर त्यसलाई उद्योग र रोजगारीमा बदल्नु अर्को चरण हो। विद्यालयको संख्या बढ्नु महत्वपूर्ण हो, तर त्यसलाई गुणस्तरीय मानव पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ। सडक निर्माण गर्नु आवश्यक हो, तर त्यसलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नु विकासको वास्तविक उद्देश्य हो। विश्वविद्यालय थप्नु उपलब्धि हो, तर तिनलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय ज्ञानका केन्द्र बनाउनु आगामी आवश्यकता हो। अन्ततः “३५ वर्षमा नेपालमा केही पनि भएन” भन्ने निष्कर्ष तथ्यपरक हुँदैन। तर “३५ वर्षमा पर्याप्त भयो” भन्ने निष्कर्ष पनि सन्तोषजनक छैन। नेपालको वास्तविक कथा उपलब्धि र अपूर्णताको संयोजन हो।
विगतका उपलब्धिलाई नकार्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ भने कमजोरीलाई लुकाउनु भविष्यप्रति गैरजिम्मेवारी हुनेछ। परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वले यी दुवै यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जहाँ प्रगति भएको छ, त्यसलाई संस्थागत र तीव्र बनाउने तथा जहाँ राज्य असफल भएको छ, त्यहाँ सुधारको साहस गर्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। त्यसैले नेपालको ३५ वर्षको यात्रालाई न अन्धो प्रशंसाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न निराशावादी राजनीतिक चस्माबाट। धेरै कुरा भएका छन्, तर नेपालको सम्भावनाको तुलनामा पर्याप्त भएका छैनन्। अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता उपलब्धिको गणना वा असफलताको दोषारोपणमा सीमित हुनु हुँदैन। उपलब्ध सामाजिक तथा भौतिक आधारलाई उपयोग गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय रोजगारी, सक्षम सार्वजनिक संस्था, उत्तरदायी राजनीति र सम्मानजनक नागरिक जीवन निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यही दृष्टिकोणले मात्र विगतका उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै भविष्यको नेपालको बलियो आधार तयार गर्न सकिन्छ।
