काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकसम्म राहत प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन स्थानीय तहलाई वितरणको मुख्य जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा कहाँ कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्नेबारे स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष जानकारी हुने भएकाले राहत वितरणमा उनीहरूलाई अग्रणी भूमिका दिन लागिएको हो। संघ र प्रदेश सरकारले मात्र राहत वितरण गर्दा वास्तविक आवश्यकता पहिचानमा कठिनाइ हुनसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई थप सक्रिय बनाउने नीति लिइएको उनले बताए।नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले राहत संकलन तथा समग्र समन्वयको काम गर्नेछ। प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका प्रभावित परिवारसम्म राहत सामग्री पुर्याउने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उद्धार, उपचार, राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीले बताए।यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए। सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री थापाले राहतको अभावमा कुनै पनि प्रभावित नागरिक बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा जानेहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै सामग्री वितरण गर्न आग्रह गरेका छन्। यसबाट वास्तविक आवश्यकताका आधारमा राहत पुर्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ।बाढीपीडित तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटमा सात र धादिङमा तीनवटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। गोसाइँकुण्ड क्षेत्रतर्फ गएका र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकका लागि समेत खाना तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्रीले बताए।बाढीपछि नुवाकोट र रसुवाका नागरिक आफन्तको खोजीमा धादिङ तथा चितवन पुग्ने र अन्य जिल्लाका आफन्त प्रभावित क्षेत्रतर्फ आउने क्रम बढेको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रमा मानिसको चाप बढाएको उनले बताए।मुख्यमन्त्रीका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारका लागि शव व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। विपद्को प्रदेश सरकारको अनुमान र क्षमताभन्दा निकै ठूलो भएकाले शव भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए। आफन्तले पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा शव उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको र शवका कारण थप स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या नआओस् भनेर सावधानी अपनाइएको उनको भनाइ छ।
बाढी आएदेखि नै प्रदेश सरकार उद्धार, उपचार र राहत व्यवस्थापनमा परिचालित रहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए। छहरे हुँदै रसुवा जाने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्री पुर्याउन केही सहज भएको उनले जानकारी दिए।छहरे–चौहडा–नाम्चे हुँदै धुन्चे पुग्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको र अन्य अवरुद्ध सडक खुलाउने काम पनि जारी रहेको उनले बताए। धेरै क्षति भएका चार स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको टोली परिचालन गरी राहत वितरण भइरहेको छ।तर बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुगेकाले कतिपय स्थानमा राहत पुर्याउन अझै कठिनाइ रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। बाढीले करिब ४० वटा पुल बगाएकाले सडकमार्गबाट पुग्न नसकिने क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए।
