काठमाडाैँ । अमेरिका र चीनबीच कायम रहेको अस्थायी आर्थिक युद्धविराम थप संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। दुवै देशबीच व्यापारिक सहमति कार्यान्वयन भइरहेका बेला अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडिया सँग जोडिएको विवादले दुई शक्तिराष्ट्रबीच अविश्वास थप बढाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच गत सेप्टेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा भएको भेटमा सन् २०२५ अक्टोबरमा गरिएको व्यापारिक सम्झौतालाई थप लम्ब्याउने सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकाले चीनमाथि लगाएका केही भन्सार शुल्क घटाउने र त्यसको बदलामा चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद बढाउने तथा दुर्लभ खनिजको निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जनवरी १० मा सकिन लागेको उक्त सम्झौतालाई थप दुई महिनाका लागि लम्ब्याइएको थियो। यस अवधिमा चीनले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति प्रगति गर्यो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको योजना थियो।
तर, अमेरिकी कम्पनी एनभिडियाका केही अत्याधुनिक चिप्स निर्यात नियन्त्रणका बाबजुद चीनसम्म कसरी पुगिरहेका छन् भन्ने विवादले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाएको छ। यसले आगामी व्यापार वार्तालाई थप जटिल बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हङकङस्थित चाइनिज युनिभर्सिटीका कानुनका प्राध्यापक तथा सेन्टर फर लिगल इनोभेसन एन्ड डिजिटल सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक ज्याह आन लीका अनुसार एनभिडियासँग जोडिएको पछिल्लो घटनापछि अमेरिका–चीन सम्बन्धको राजनीतिक वातावरण नै बदलिएको छ। उनका अनुसार अब दुवै देशबीच पहिलेको अवस्थामा फर्किएर सहज रूपमा वार्ता अघि बढाउन कठिन हुनेछ।
हालै भएको शिखर सम्मेलनमा अमेरिका, चीन र रुसले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सुरक्षित विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए। तर व्यापार तथा प्रविधि सहकार्यका क्षेत्रमा भने ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा एनभिडियाका सहसंस्थापक जेन्सेन हुआङको विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग छोटो कुराकानी गरेको बताएका थिए। उनले हुआङले पद छाड्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका थिए। यता चिनियाँ अधिकारीहरूले हुआङसँग जोडिएको घटनालाई प्रयोग गरेर बेइजिङले संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्न खोजेको भन्ने आरोपलाई चीनको छवि बिगार्ने निराधार प्रयास भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा सेमिकन्डक्टर अर्थात् अर्धचालक चिप्स अहिले प्रमुख विवादको विषय बनेका छन्। दुवै देशले कृत्रिम बौद्धिकता र अत्याधुनिक प्रविधिमा एकअर्कालाई उछिन्न ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। चीनले आफ्नै चिप्स उत्पादन गर्ने क्षमतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे पनि त्यहाँका धेरै प्रविधि कम्पनी अझै अमेरिकी चिप्समा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा संवेदनशील प्रविधिका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य हुन कठिन देखिएको छ। त्यसमाथि हुआङको पदत्यागले चीनमा अमेरिकी चिप्स बिक्री विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका एक प्रभावशाली व्यक्तिको अनुपस्थिति थपिएको छ। कानुनका प्राध्यापक लीका अनुसार अमेरिकासँग चीनसँगको वार्तामा प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति नै अत्याधुनिक चिप्स हुन सक्छन्।
चीनसँग दुर्लभ खनिजको बलियो हतियार
एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलनको आयोजकका रूपमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ सहकार्य र खुलापनको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। द एसिया ग्रुपका चीन निर्देशक हान लिनका अनुसार एपेक सम्मेलनको आयोजना गर्नुले राष्ट्रपति सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो छवि प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ। तर अमेरिकाको पछिल्लो कदमको जवाफ दिन चीन बाध्य हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ। यद्यपि, अर्को वर्ष हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण महाधिवेशनअघि स्थिरता कायम राख्न चीनले तत्काल कडा कदम चाल्नुको सट्टा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त महाधिवेशनबाट सीले थप पाँच वर्षका लागि नेतृत्व निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकालाई जवाफ दिन चीनसँग उपलब्ध सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रण पनि एक हो। उच्च प्रविधि उत्पादनदेखि विभिन्न औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलासम्म प्रयोग हुने यस्ता खनिजको विश्व बजारमा चीनको बलियो पकड छ। सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार गत वर्षको व्यापारिक सम्झौतापछि पनि अमेरिकातर्फ चीनबाट हुने दुर्लभ खनिजको निर्यात प्रतिबन्धअघिको तुलनामा करिब ७५ प्रतिशत कम छ। विश्लेषक लिनका अनुसार चीनसँग आवश्यक परे कडा प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता छ। दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रण चीनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक शक्ति बनेको उनको भनाइ छ। अमेरिकी सांसदहरूले चीनतर्फ हुने प्रविधि निर्यातमाथि निगरानी र नियन्त्रण बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यसले विद्यमान नियमको कार्यान्वयन थप कडा हुनुका साथै नयाँ प्रतिबन्धसमेत आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
जी–२० सम्मेलनलाई अन्तिम अवसरका रूपमा हेरिँदै
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच यस वर्ष डिसेम्बरमा हुने जी–२० नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा पुनः भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। तर आगामी जनवरीदेखि अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको नियन्त्रण स्थापित हुने भएपछि ट्रम्पको चीन नीतिमा थप राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ। मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूको जितपछि उनीहरूले ट्रम्पका आक्रामक संरक्षणवादी नीतिमाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछन्। यसले आगामी वर्ष चीनलाई व्यापार वार्तामा थप अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर डेमोक्र्याटहरू पनि एनभिडिया विवादपछि चीनतर्फ हुने प्रविधि निर्यातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले चिनियाँ प्रविधिबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हान लिनका अनुसार अमेरिकी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले चिनियाँ सरकारसँग राख्नुपर्ने माग र प्रस्तावहरू सकेसम्म चाँडै अघि सार्नु उपयुक्त हुनेछ। उनका अनुसार डिसेम्बरमा हुने जी–२० सम्मेलन चीनसँग आफ्नो कुरा राख्ने अन्तिम महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। त्यसपछि भने वार्ताको परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्ने उनको आकलन छ।