काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले निजामती प्रशासनलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर मन्त्रीहरूको निर्देशनमा चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनले कर्मचारी प्रशासनलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुनअनुसार काम गर्न दिनुपर्नेमा सरकारबाट दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरेका हुन्। एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले निजामती प्रशासन स्थायी सरकारको महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले यसलाई कानुन र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। प्रशासनलाई केवल मन्त्रीहरूको आदेश पालना गर्ने निकायका रूपमा सीमित गर्न खोज्दा राज्यको शासकीय क्षमता कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाएको विषयमा पनि पोखरेलले असन्तुष्टि जनाए। नागरिकको औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको अवस्थामा कर्मचारीको अवकाश उमेर घटाउनु उपयुक्त नहुने उनले तर्क गरे। पोखरेलले प्रशासनिक नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दा कर्मचारीमा भविष्यप्रति अन्योल र त्रास बढेको दाबी गरे। उनका अनुसार यही अवस्थाका कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्, जसले प्रशासनिक क्षमता र राज्य सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक निर्देशनको प्रभावभन्दा माथि राखेर कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत मर्यादा कायम राख्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
