काठमाडौं । नेपालमा घरभाडा, घरको मर्मतसम्भार तथा अन्य आवासीय खर्च धान्नु धेरै परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालका ७० प्रतिशत नागरिकलाई आवाससम्बन्धी खर्च नियमित रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। बढ्दो लागतसँगै सुरक्षित बसोबास र भविष्यमा आवास गुमाउनुपर्ने चिन्तासमेत नेपाली परिवारमा देखिएको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनमा नेपालमा आवासको आर्थिक भार विश्वका अन्य धेरै देशको तुलनामा उच्च रहेको उल्लेख छ। २२ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा आवासको खर्च धान्न कठिन हुने विश्वव्यापी औसत ३४ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा यस्तो समस्या बताउनेको अनुपात ७० प्रतिशत छ।
आर्थिक कठिनाइका कारण आफू बसिरहेको घर वा आवास गुमाउनुपर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै देखिएको छ। नेपालका ७० प्रतिशत उत्तरदाताले कुनै अप्रत्याशित परिस्थिति आए आफ्नो आवास गुम्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता गर्नेको औसत ४८ प्रतिशत छ। आवासको खर्चले परिवारको दैनिक जीवन र आधारभूत आवश्यकतामा समेत असर पारिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक दबाबका कारण २८ प्रतिशत नेपाली उत्तरदाताले स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार गर्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै, ३६ प्रतिशतले घरको आवश्यक मर्मतसम्भार पछिका लागि सारेका छन् भने २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन्।
घरसम्बन्धी समस्याले मानसिक तनावसमेत बढाएको देखिन्छ। ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले आवासीय अवस्थालाई आफ्नो जीवनको प्रमुख तनावमध्ये एक मानेका छन्। आगामी वर्ष आफूले अहिले बसिरहेको स्थान छाड्नुपर्ने चिन्ता ७१ प्रतिशतमा देखिएको छ। त्यस्तै, आफू बस्ने ठाउँमा कुनै असुरक्षित घटना भए सम्बन्धित निकायबाट समयमा सहयोग नपाइने डर पनि ७१ प्रतिशतले व्यक्त गरेका छन्।
जलवायु र प्राकृतिक विपद्ले बढायो आवासको असुरक्षा
नेपालमा सुरक्षित आवासको चुनौती आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित छैन। जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमका घटनाले पनि नागरिकको बसोबासमा जोखिम थपिरहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालीमध्ये ७२ प्रतिशतले चरम मौसमका कारण आफू बसिरहेको ठाउँमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। यसको विश्वव्यापी औसत भने ३० प्रतिशत छ। आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण अहिले बसिरहेको स्थानमा बस्न झनै कठिन हुने अनुमान गर्ने नेपालीको अनुपात ७० प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यो २२ देशमध्ये सबैभन्दा उच्च अनुपात हो। यसैगरी, ७६ प्रतिशत उत्तरदाताले कमजोर आवासीय अवस्थाका कारण आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन्। असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको घेराबारका कारण सुरक्षा चिन्ता हुनेको अनुपात ७३ प्रतिशत छ।
किफायती घरको अभाव, घर किन्ने सपना कठिन
बढ्दो आवास लागतसँगै सर्वसाधारणले किन्न वा भाडामा लिन सक्ने घरको अभाव पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले देशमा किफायती आवास पर्याप्त नभएको धारणा राखेका छन्। पहिलोपटक घर खरिद गर्न चाहनेलाई सहयोग गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नभएको ७४ प्रतिशतको बुझाइ छ। त्यस्तै, ७७ प्रतिशतले बढ्दो लागतले आफ्नै घरको मालिक बन्न कठिन बनाइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै चरणमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन्। आवासको महँगीले परिवार सुरु गर्ने निर्णयमा समेत प्रभाव पारेको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले घरसम्बन्धी खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा सोच्न कठिन भएको बताएका छन्। सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवासको आर्थिक भारले बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवसर सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, ७१ प्रतिशतले आफ्नो आवासीय अवस्थाका कारण पहिले हासिल गर्ने सोच बनाएका सपना वा लक्ष्य छाड्नुपरेको बताएका छन्।
आवास प्रणालीप्रति असन्तुष्टि, सुरक्षित घरलाई मानव अधिकार मान्ने बहुमत
नेपालको आवास प्रणालीप्रति पनि नागरिकको असन्तुष्टि उच्च रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी औसत भने ५६ प्रतिशत छ। यसका बाबजुद, सुरक्षित र मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मान्ने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८३ प्रतिशतले सुरक्षित आवासलाई मानव अधिकारका रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै, ७९ प्रतिशतले आफू बस्ने क्षेत्रमा किफायती वा सामाजिक आवास थप उपलब्ध भए त्यसलाई स्वागत गर्ने बताएका छन्।
अनौपचारिक आवासमा बस्नेको जोखिम बढी
औपचारिक आवासीय कागजात नभएका, अस्थायी घरमा बस्ने वा अनौपचारिक व्यवस्थामा रहेका नागरिकमा आवासीय सुरक्षाको अवस्था थप कमजोर देखिएको छ। यस्तो समूहका ५३ प्रतिशत उत्तरदाता मात्र आफू अहिले बसिरहेको ठाउँमा निरन्तर बस्न पाउनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। प्रतिवेदनले नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित रहेको र करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा गरिएको अध्ययनमा कुल एक हजार ४०० जनालाई समेटिएको थियो। त्यसमध्ये एक हजार वयस्कलाई अनलाइन सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। उनीहरूलाई उमेर, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र र आयका आधारमा राष्ट्रिय वयस्क जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनोट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त, मासिक पारिवारिक आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका ३०० जना र अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका १०० जनालाई पनि अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो। काठमाडौं, काभ्रे, भक्तपुर र टोखामा अनौपचारिक आवासमा बस्ने व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। प्रतिवेदनले यी थप लक्षित समूहका नमुनालाई स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक मान्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो। नेपालसहित २२ देशका कुल ३० हजार ७५८ जना यसमा सहभागी भएका थिए। अध्ययनको निष्कर्षमा आवासको समस्या घर निर्माणमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरिएको छ। घरको लागत, सुरक्षित जग्गा र स्वामित्व, जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम, संरचनाको सुरक्षा र किफायती आवासको उपलब्धतालाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
