काठमाडौँ। नेपाली राहदानीको बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको जर्मन कम्पनी मुलवरले आफूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न राहदानी विभागलाई ताकेता गरेको छ।
नेपाली पासपोर्टको बायोमेट्रिक विवरण संकलन तथा राहदानी पुस्तिका छपाइका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी मुलवर र भेरिडोसले ठेक्का पाएका थिए। तीमध्ये मुलवरले आफूले उपलब्ध गराएको सेवाबापतको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न विभागलाई आग्रह गरेको हो। कम्पनीले गत २५ सेप्टेम्बरमा विभागलाई इमेल पठाउँदै सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न माग गरेको थियो। कम्पनीले नयाँ प्रणालीमार्फत करिब १ लाख ७० हजार नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा बायोमेट्रिकसम्बन्धी काम गरिसकेको जनाएको छ।
बाँकी रकम भुक्तानी नभए सेवा नै प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको थियो। यसैबीच बिहीबार राहदानी विभागको अनलाइन प्रणाली केही समय अवरुद्ध भएपछि भुक्तानी विवादका कारण सेवा रोकिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। तर राहदानी विभागले भने इन्टरनेट सेवामा आएको समस्याका कारण सर्भरमा समस्या देखिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार सुबिसुको इन्टरनेट सेवामा समस्या आएपछि प्रणाली प्रभावित भएको थियो र समस्या समाधान भएसँगै सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।
मुलवरले सम्झौताअनुसार बाँकी रकम ३० सेप्टेम्बर २०२६ भित्र भुक्तानी गर्न माग गरेको थियो। रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएसम्म थप सेवा तथा परियोजनासम्बन्धी काम रोक्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको थियो। राहदानी विभागले पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्का दुई प्याकेजमा अघि बढाएको थियो। मुलवरले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी पाएको थियो भने अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भुक्तानीका लागि खोलिएको एलसी रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ। पछि अख्तियारले राहदानी विभागलाई काम अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो। यसैबीच राहदानी ठेक्काको विषयमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी आईडिमियाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको केही सातापछि मुलवरले बाँकी भुक्तानी माग गरेको हो। राहदानी विभागका अधिकारीहरूले एलसी रोकिएका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै कामबापतको रकम सुरक्षित रहेको आश्वासन दिएको बताएका छन्। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले एलसीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरिसकेको भए पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
