काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोडदार रूपमा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा निकै कम योगदान गरे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दा बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट प्रभावित नेपालीलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइएको छ।बैठकले पछिल्ला बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट मानव जीवन, कृषि, पशुपन्छी, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार र रोजगारीमा भएको क्षतिको तत्काल वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तो मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनर्स्थापना सहयोग जुटाउने आधार बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।त्यस्तै, विपद् सम्बोधनका लागि ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट माग गरिएको २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान छिटो उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट रूपमा पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।समितिले जलवायु वित्तलाई केवल सहयोगको रूपमा नभई विकसित मुलुकहरूको जिम्मेवारी र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै हिमाली तथा अल्पविकसित मुलुकका लागि दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूलाई दबाब दिनुपर्ने बताएको छ।जलवायु संकट कुनै एउटा दलको मात्र विषय नभई साझा राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर यसमा एकजुट हुन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
