काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारसमक्ष आठबुँदे माग अघि सारेका छन्।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुवै संस्थाले मंगलबार संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन्। उनीहरूले प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको अपिलमा विपद्को समयमा स्थानीय सरकारलाई दोष दिनेभन्दा उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित परिचालन र अन्तरसरकारी समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ।बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको समेत प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी राहत वितरणको नेतृत्व स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।राहत व्यवस्थापन हाल अत्यधिक केन्द्रीकृत र सुरक्षा निकायमा निर्भर भएको भन्दै दुवै संस्थाले ‘एकद्वार प्रणाली’लाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरेका छन्।
सहयोगदाताबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहज बनाउन र सहयोगको स्पष्ट अभिलेख राख्न पनि अपिलमा माग गरिएको छ।त्यसैगरी, बाढीका कारण अवरुद्ध सडक, पुल, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा स्थानीय सरकारको माग र आवश्यकताका आधारमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। पुनर्स्थापनाका क्रममा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। साथै, प्रभावित स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्षम अन्य स्थानीय तहबाट प्राविधिक जनशक्ति, खाद्यान्न तथा आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने अन्तर–स्थानीय तह सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइएको छ।विपद्को समयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दुवै संस्थाको निष्कर्ष छ। प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
