काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा .स्वर्णिम वाग्लेले विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकबाट प्राप्त सहयोगलाई सरकारप्रतिको महत्वपूर्ण भरोसाका रूपमा लिँदै राहत कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावित समुदायसम्म ढिलाइ नगरी पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति र आगामी प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वाग्लेले राहत रकम परिचालनमा हुने प्रशासनिक झन्झट हटाएर आवश्यक स्थानमा तत्काल स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।उनले नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्दै राहत कोषमा सहयोग गरिरहेको अवस्थामा रकम केन्द्रमा थन्किएर प्रभावित स्थानीय तहमा नपुग्ने अवस्था दोहोरिन नहुने बताए। कोषमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रक्रियागत कारण देखाएर रोक्नुभन्दा आवश्यक क्षेत्रमा शीघ्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन उनले सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशन दिए।वाग्लेले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित १६ स्थानीय तहमध्ये तत्काल बढी सहयोग आवश्यक देखिएका चार पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम परिचालन गर्नुपर्ने बताए। राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको औपचारिक पत्रको प्रतीक्षा गरेर समय खेर नफाल्नसमेत उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका पुनर्निर्माणका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताए। गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएका घरमध्ये कतिपय अझै प्रयोगमा नआएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले केवल आकर्षक र प्राविधिक रूपमा बलिया संरचना निर्माण गर्नु पर्याप्त नहुने धारणा राखे।स्थानीय नागरिकको रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका संरचना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो। आगामी पुनर्निर्माण योजनामा भौतिक संरचनासँगै सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनलाई दुई चरणमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको वाग्लेले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संरचना र सम्पत्तिमा भएको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानीको तथ्यांक संकलन गरिनेछ।त्यसपछि पुनःस्थापना, पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तयार गरिनेछ। तत्कालीन क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन यही साता बिहीबार साँझसम्म तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको विपद्को प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको क्षति र जलवायुजन्य जोखिमबारे स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन थप सहज हुने उनको विश्वास छ।विपद्का कारण प्रभावित व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको वाग्लेले बताए।उनका अनुसार पुनर्निर्माणलाई सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको आर्थिक भारसमेत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार आवश्यकताअनुसार नीतिगत रूपमा लचिलो भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
