काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षति व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको कामलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर परिचालन गर्ने जानकारी दिए।प्रस्तावित कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा पुल, खानेपानी र सरसफाइ तथा सुरुङमार्ग उद्धारलगायतका क्षेत्रमा तत्काल काम अघि बढाउनेछन्। सुरुङभित्र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा विशेष टोली परिचालन गर्ने तयारीसमेत गरिएको उनले बताए।विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषमा रकम उपलब्ध भए पनि प्रभावितसम्म समयमै नपुगेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। राहत रकम परिचालनमा अनावश्यक प्रशासनिक ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै स्थानीय तहमा रकम पठाउने प्रक्रियालाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै सरल र छिटो बनाइने उनले स्पष्ट पारे।
वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन अर्थात् पीडीएनए दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताए। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संरचना र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण तयार गरिनेछ। त्यसपछि पुनःस्थापना तथा भविष्यको विकास योजनालाई समेटेर दीर्घकालीन खाका तयार पारिनेछ।पुनर्निर्माण गर्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई स्थानीय सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतमा गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै स्थानीय आवश्यकता र सामाजिक पक्ष नबुझी बनाइएका संरचना भविष्यमा प्रयोगविहीन हुनसक्ने उनले बताए।पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनामार्फत काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। आवश्यक परे कानुनी अवरोध हटाउन सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
भोटेकोशी विपद्बाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई समेत क्षतिको मूल्यांकनमा समेटिने भएको छ। विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा रहेका होटल तथा लजले व्यहोरेको व्यावसायिक क्षतिको पनि अध्ययन गरिने र व्यवसाय पुनःसञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको वाग्लेले बताए।विपद्का बेला राहत कोषमा रकम जम्मा भएर पनि प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री तथा आर्थिक स्रोतको अभाव हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कोष परिचालन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिवसँग आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए।अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको खोज तथा उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै करिब चार हजार व्यक्तिको हवाई उद्धार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने सरकारको तयारी रहेको पनि उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित जलवायुजन्य क्षतिको विषय प्रस्तुत गर्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग सीमापार पूर्वसूचना र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
