काठमाडौं ।तिब्बततर्फबाट आएको बाढीका कारण भएको क्षति व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले तत्काल परिचालन गर्न मिल्ने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतका सरकारी संयन्त्रमा उपलब्ध रकमलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि छलफल अघि बढाएको छ। यस क्रममा विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार अहिले सरकारको ध्यान उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ केन्द्रित छ। यसका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न १० वटा बैंकमा खाता सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। ती स्रोतबाट उद्धार, राहत र तत्काल आवश्यक व्यवस्थापनका काममा खर्च गरिने जनाइएको छ।बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत भन्सारका आठ जना कर्मचारीको उद्धार भए पनि १५ जना अझै सम्पर्कमा नआएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत प्रयास भइरहेको छ।सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारसँग आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्न छुट्टै संयन्त्रसमेत बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।बाढीका कारण सीमा क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी मालवाहक सवारीसाधन बगाएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। त्यस्तै ३ सय भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधनमा क्षति पुगेको बताइएको छ।राहत तथा अत्यावश्यक सामग्रीको भन्सार प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
विपद्बाट भएको क्षति, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था तथा आवश्यक स्रोतबारे छिटो जानकारी संकलन गर्न ‘आइ(बेस अनलाइन सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, आवश्यक सहयोग र स्रोतको मागलगायत विवरण संकलन तथा अनुगमन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। व्यापारसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना आदानप्रदानका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।अर्थ मन्त्रालयले विपद्पछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा समीक्षा गरेको छ।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग थप सहयोगका लागि संवाद जारी राखेको जनाएको छ। एसियाली विकास बैंकले समेत नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा चासो देखाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।सरकारले तत्काल उपलब्ध स्रोतबाट उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउँदै क्षतिको वास्तविक विवरणका आधारमा थप आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
