काठमाडौं । सरकारले विपद्बाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। ऐनअनुसार गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित क्षेत्रको सीमा र अवधि तोकेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले आवश्यकता हेरी विभिन्न आदेश तथा व्यवस्थापनका कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि बन्द गर्न सकिनेछ।
यस्तै, उद्धार तथा राहत कार्यमा बाधा पुग्ने गतिविधि रोक्न, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक अन्य व्यवस्थापकीय निर्णय लिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।यसैबीच, तिब्बततर्फबाट भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी प्रवेश गरेपछि त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मुग्लिनसम्मका तटीय क्षेत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ।
