काठमाडौं । श्रमिक व्यवस्थापनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गरी श्रम आउटसोर्सिङ गर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चासो देखाएको छ।
आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य श्रम अधिकार प्रभावित भइरहेको विषयमा समितिले मंगलबार छलफल गरेको हो।बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले श्रमिकलाई आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सम्बन्धित संस्था आफ्नो दायित्वबाट उम्किन नहुने धारणा राखे। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवैले श्रमिकको अधिकार र हितप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।अन्सारीले विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा आउटसोर्सिङको नाममा हुने अनियमितताप्रति प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरू नै श्रमिक आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा देखिनु र त्यसबाट श्रमिकको पारिश्रमिकमा समेत फाइदा लिने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसको छानबिन आवश्यक रहेको बताए।उनका अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने नाममा सञ्चालन भइरहेका अवैध वा अपारदर्शी एजेन्सीको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्ता एजेन्सीलाई काम दिने उद्योग तथा कम्पनीको भूमिकासमेत अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
समिति सभापति अन्सारीले श्रमिकसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल रजिस्ट्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। न्यून पारिश्रमिकमा श्रमिकलाई काम लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।घरेलु श्रमिकको नागरिकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई आर्थिक तथा अन्य किसिमको शोषण गर्ने एजेन्सीमाथि पनि कडा निगरानी र कारबाही आवश्यक रहेको उनले बताए।त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न प्रकारका अतिरिक्त भत्ता तथा अन्य विकृत अभ्यास, बाहिरबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक ल्याएर स्थानीय कामदारलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने अवस्था र कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिप्रति समेत समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।श्रमिकको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न विद्यमान श्रम कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सभापति अन्सारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा उठेका विषयका आधारमा श्रम आउटसोर्सिङको प्रक्रिया थप पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
