काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले भृकुटीमण्डप क्षेत्रको छड्के अनुगमन गरेकी छन्।
शुक्रबार बिहान ७ बजे आफ्नै सचिवालय तथा समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसहित भृकुटीमण्डप पुगेकी मन्त्री बादीले परिसरमा सञ्चालित गतिविधि र संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरेकी हुन्।अनुगमनका क्रममा उनले खसी बजार, तरकारी बजार, गार्डेन हल, विभिन्न स्टल तथा प्रदर्शनी क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधि, खुला तथा हरित क्षेत्र, पार्किङ, सरसफाइ, सार्वजनिक शौचालय र पैदल यात्रुको आवागमन लगायतको अवस्थाबारे जानकारी लिइन्।मन्त्री बादीले भृकुटीमण्डपका संरचना कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, व्यापार तथा सेवा सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट कति आम्दानी भइरहेको छ र त्यसको लाभ राज्य तथा नागरिकले कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएकी थिइन्।मन्त्री बादीले काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डपलाई अहिलेको स्वरूपमै सीमित नराखी उपलब्ध संरचना र क्षेत्रको अधिकतम उपयोग हुने गरी व्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ, हरित, समावेशी तथा नागरिकमैत्री सार्वजनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिइन्।
उनले भृकुटीमण्डपको सम्भावना ठूलो रहेकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै गतिविधि र संरचनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सुधार आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्।मन्त्री बादीले भृकुटीमण्डपमा रहेका संरचना तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइन्।त्यसैगरी व्यवस्थित प्रदर्शनीस्थल, खुला तथा हरित क्षेत्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामाजिक सेवाका संरचना, पार्किङ तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयलाई समेटेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।विगतमा तयार भएका अध्ययन, योजना तथा डीपीआरको समेत समीक्षा गरी अहिलेको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।मन्त्री बादीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसको सदुपयोगबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्भृकुटीमण्डपको समग्र विकासका लागि गरिने अध्ययनमा बजार तथा व्यापारिक गतिविधि, प्रदर्शनी, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, सरसफाइ, पार्किङ, वातावरणीय अवस्था, नागरिकको पहुँच, आर्थिक सम्भाव्यता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलगायत पक्ष समेटिने बताइएको छ।
