काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सरकारी कोष, पारदर्शिता र लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर मात्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यवस्थापन तथा त्यसबाट हुने खर्चबारे विस्तृत छलफलपछि समितिले सहायता व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिँदै समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।उनका अनुसार नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सहायता तथा त्यसबाट भएको खर्चलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको सम्पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।प्रणालीबाहिर रहेका अर्थात् ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ सहायतासमेत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।समितिले वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र त्यस्तो रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।त्यस्तै, सहायता रकमबाट भएको खर्चको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण सरकारमाथि थप आर्थिक भार पर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ।समितिले मुलुकमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने जनाएको छ।
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा सबै सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने र सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।सरकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बढाउन सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र स्वीकृत लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।त्यस्तै, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा त्यसबाट मुलुकलाई हुने लाभ र लागतको विश्लेषण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक काम आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र वैदेशिक परामर्श सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिका सभापति खड्काले निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए।समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले जानकारी दिए।सभापति खड्काले वैदेशिक सहायता आवश्यकताअनुसार सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुक सधैँ बाह्य सहयोगमा निर्भर रहने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताए।हामीले प्राप्त गरेको बजेटलाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै ठीक ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्छ। विश्वको बदलिँदो परिवेशमा सधैँ अरूको भर पर्ने बानी हटाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने नयाँ विकल्पतर्फ जानैपर्छ,’ उनले भने।उनले दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई सरकारले स्वागत गर्ने भए पनि उनीहरूले गरेको खर्च नेपालको लेखा प्रणालीमा पारदर्शी रूपमा समेटिनुपर्ने बताए।
