काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी रोजगारीको निरन्तरता, पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सोमबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित सीटीईभीटी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् । उनीहरूले दुई महिनाको करार व्यवस्था खारेज गरी कम्तीमा एक वर्षको करार निरन्तरता दिनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत नौ बुँदे माग अघि सारेका छन् । किसान बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्याङ्जाका निर्माण प्रशिक्षक इन्जिनियर युकेश गौतमका अनुसार सीटीईभीटीमा लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको पेसागत भविष्य अन्योलमा छ । उनका अनुसार कतिपय कर्मचारीले २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेवा गरे पनि स्थायी हुने अवसर पाएका छैनन् ।
‘सीटीईभीटीमा करिब ९० प्रतिशत कर्मचारी करारमा छन् । लोकसेवाको जस्तै परीक्षा उत्तीर्ण गरेर करारमा प्रवेश गरेका कर्मचारीसमेत स्थायित्वबाट वञ्चित छन्,’ गौतमले बताए । उनका अनुसार अधिकांश आंगिक शिक्षालयमा प्रिन्सिपल मात्रै स्थायी छन् भने अन्य कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । उनीहरूले महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । आन्दोलनका केन्द्रीय संयोजक अमित पन्तका अनुसार सीटीईभीटीले विभिन्न समयमा ९३२ स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको भए पनि हालसम्म सबै पदमा स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ९३२ दरबन्दीमध्ये ५२९ पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको र बाँकी पदमा स्थायी विज्ञापनसमेत नभएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
सीटीईभीटीअन्तर्गत ६७ वटा आंगिक कार्यालय, सात प्रदेश कार्यालय, परियोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कर्मचारीका अनुसार परिषद्मा करिब १ हजार ५३२ जना करार कर्मचारी र ठूलो संख्यामा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीले गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत सीटीईभीटीमा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था भए पनि आफूहरूलाई त्यसअनुसार व्यवहार नगरिएको हो । संघर्ष समितिका अनुसार हालै ७४ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको छ भने १ हजार ५३२ जनालाई दुई महिनाको मात्रै करार सम्झौता गरेर रोजगारीको असुरक्षा बढाइएको छ । त्यस्तै, ४२६ पद रिक्त राखिएको कर्मचारीको दाबी छ ।
कर्मचारीले आधारभूत तलबबाहेकका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि उचित विकल्पबिना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नहुने तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यता सीटीईभीटीले भने कतिपय शिक्षालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको र सरकारले बजेट कटौती गरेकाले सबै कर्मचारीलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार करारमा राख्न समस्या भएको जनाएको छ । सीटीईभीटी प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर देवकोटाले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न रोस्टर तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘कतिपय शिक्षालयमा तीन वर्षदेखि विद्यार्थी छैनन् । बजेट कटौती भएपछि केही ठाउँमा करार सम्झौता गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकता भएका कार्यालयमा प्राथमिकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
कर्मचारीको मुख्य आपत्ति भने एक वर्षको करारलाई घटाएर दुई महिनामा सीमित गरिएकोमा छ । उनीहरूले दुई महिनाको करार व्यवस्था हटाएर कम्तीमा एक वर्षको करार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सीटीईभीटीले भने दुई महिनाको करार व्यवस्था सरकारी निर्णयअनुसार नै लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ । करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले २०७६ सालदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आए पनि आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको बताएका छन् । पटक–पटक प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले यसपटक माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । कर्मचारीहरू बिहान १० बजेदेखि सीटीईभीटी केन्द्रीय कार्यालय, सानोठिमी बाहिर धर्नामा बसिरहेका छन् । सुरक्षाका कारण उनीहरूलाई कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिइएको छ । आन्दोलन अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमै हाजिर गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत कर्मचारीले राखेका छन् । सीटीईभीटीले भने आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग वार्ता जारी रहेको जनाएको छ । प्रशासन महाशाखा प्रमुख देवकोटाका अनुसार कर्मचारी प्रतिनिधिसँग यसअघि पनि छलफल भएको र समाधानका लागि वार्ता अघि बढाइएको छ ।
