काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १५ दिनभित्र त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
बिहीबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई पत्र बुझाउँदै एसोसिएसनले सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिहरू बेवास्ता गर्दै नयाँ सहमति गरिएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त पत्र सोही दिन दर्ता भएको छ। एसोसिएसनका अनुसार गत वर्ष सरकार, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमतिअनुसार एमडीरएमएस तथा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको भत्ता २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यसको बदलामा एमबीबीएसको सिट संख्या १३० बाट १५० पुर्याउने तथा नर्सिङ र पारामेडिकलतर्फ पनि विद्यार्थी भर्ना बढाउने सहमति भएको थियो।
तर, सरकारले ती सहमति कार्यान्वयन नगरी डा। केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिमा निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। संस्थाले सहमतिका ती बुँदाहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति, व्यवसाय तथा स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमाथि कानुनी आधारबिना हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि उसको भनाइ छ। एसोसिएसनले सहमतिपत्रका विवादित बुँदा खारेज नभएसम्म एमडीरएमएस र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता तत्कालका लागि दिन नसकिने जनाएको छ।
पत्रमार्फत सरकारले १५ दिनभित्र विवाद समाधानको पहल नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिइएको छ। आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण, विद्यार्थी र पठनपाठनमा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकारकै हुने एसोसिएसनको भनाइ छ। एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्न, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा दुई इन्टेकमार्फत प्रत्येक इन्टेकमा १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिन तथा नर्सिङ र पारामेडिकल कार्यक्रमका लागि पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया थप सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, सिट संख्या बढाउन तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न पनि एसोसिएसनले सरकारसँग माग गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन तथा देशभरका मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूमा पठाइएको छ।
