काठमाडौँ । पूर्वसंविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको नेतृत्वमा ‘दलित नागरिक अभियान नेपाल’ नामक नयाँ अभियानको घोषणा गरिएको छ। जातीय विभेद, छुवाछूत, हिंसा तथा सामाजिक अन्यायविरुद्ध संगठित रूपमा आवाज उठाउने उद्देश्यसहित अभियान स्थापना गरिएको हो।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक विनोद पहाडीले संविधानले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसा अझै अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै दलित अधिकारको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न अभियान सुरु गरिएको स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय दलित समुदायमाथि भएका हिंसात्मक घटनामा राजनीतिक दल, मानवअधिकार निकाय र संवैधानिक संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा नबोलेको उनको आरोप थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा दलित अभियन्ता केशव परियारले यो अभियान कुनै राजनीतिक दल वा गुटसँग आबद्ध नभई सम्पूर्ण दलित समुदायको साझा नागरिक अभियान भएको बताए। उनले गाउँदेखि केन्द्रसम्म अभियान विस्तार गर्दै विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउने र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिए। अभियानले प्रस्ताव गरेको संगठनात्मक संरचनाअनुसार विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। साथै सातै प्रदेशमा २९ सदस्यीय प्रदेश समिति र ७७ वटै जिल्लामा १७ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यी संरचनामार्फत विभेदका घटनाको अनुगमन, पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल तथा स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तार गरिने जनाइएको छ।
अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो चरणमा संगठन विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र (क्विक रेस्पोन्स), पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने तथा राज्य निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ। यस्तै, तेस्रो चरणमा संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद्माथि दबाब सिर्जना गर्ने, आवश्यक संवैधानिक संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अभियानले जनाएको छ। अभियानको प्रस्तावनाअनुसार आगामी भदौ १४ गते पहिलो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिनेछ। उक्त भेलाबाट अभियानको दीर्घकालीन नीति, विधान र घोषणापत्र पारित गर्नुका साथै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
