काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी जलस्रोत विधेयकलाई पनि समयानुकूल र थप प्रभावकारी बनाइँदै गएको जानकारी दिए।
मंगलबार सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री सहभागी भएको ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गरिएको स्थलगत अध्ययनले सिँचाइ र कृषिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको बताए। उनका अनुसार अब सिँचाइसम्बन्धी कानुन संशोधनमा मात्र सीमित नरही कृषि क्षेत्रसँग जोडेर नीति निर्माण गरिनेछ। जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा कृषि कार्यक्रम समेटिएपछि उत्पादनमा आएको सकारात्मक प्रभावले यस्तो अवधारणा प्रभावकारी हुने देखिएको उनको भनाइ थियो। यसका लागि कृषि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत विधेयकलाई केवल कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने बताए। उनका अनुसार बदलिँदो वातावरणीय चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई थप परिमार्जन र समयसापेक्ष बनाउने काम भइरहेको छ। मधेश, सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा बढ्दो खडेरी र भू–जलको सतह घट्दै गएको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक अध्ययनमा जोड दिए। उनले पानीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्न ‘वाटर अडिट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरिने उनले जानकारी दिए। ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले जलविद्युतलाई आधार बनाए पनि भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण त्यसमा असर पर्न सक्ने भएकाले सौर्य ऊर्जासहित नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले हाल करिब १२.६ प्रतिशत रहेको ऊर्जा चुहावट नयाँ प्रविधि र ऊर्जा दक्षतामार्फत घटाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
यस्तै, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाजस्तै ‘सामुदायिक नदी’ अवधारणा अघि सार्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदी संरक्षण र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहको अपनत्व र सहभागिताले जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
