काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ संशोधनको तयारीस्वरूप रोजगारदाता तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ।
बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसर विस्तारका विषयमा विचार–विमर्श गरेकाछन्। छलफलमा मन्त्री यादवले मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए।
उहाँले श्रम ऐनलाई सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने गरी व्यापक छलफलमार्फत परिमार्जन गर्दै ३५ दिनभित्र संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। मागअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार गरिरहेको पनि उनले बताए । मन्त्री यादवले हालसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सहमतिका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी आधारमा तय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकाछन्।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा मात्र सहभागी गराइने गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधनअघि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र सुझाव दिने समय उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन संशोधन प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
