काठमाडौँ । विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको आरोपमा १५६ म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विभागले २०८२ चैतदेखि २०८३ जेठसम्म श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका श्रमिकहरूको उडान विवरण माग गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका १ हजार ११७ म्यानपावरमध्ये ६७८ कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए। तीमध्ये विभागको पूर्वस्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै १५६ कम्पनीलाई पहिलो चरणमा सचेत गराइएको हो। त्यसैगरी, विवरण नै नबुझाएका ४३४ कम्पनीलाई पुनः जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ भने पटक–पटक निर्देशन बेवास्ता गर्ने ८ कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
कारबाहीप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले आफैंले बनाएको विशेष व्यवस्थाका आधारमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै अहिले आएर त्यही विषयलाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे मर्मतका कारण उडान सीमित भएको समयमा श्रमिकको सहज आवागमनका लागि तत्कालीन श्रम, पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो। त्यसबेला नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय पक्षको सहमतिमा भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
संघले नेपालबाट हुने हवाई टिकटको उच्च मूल्यका कारण पनि धेरै श्रमिक भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालबाट करिब ६५ हजार रुपैयाँ पर्ने टिकट भारतबाट झण्डै २१ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध हुने भएकाले श्रमिकले वैकल्पिक मार्ग रोजेका थिए। संघले विभागको निर्णयविरुद्ध युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सरकारले कारबाही फिर्ता नलिएसम्म श्रमिक विदेश पठाउने कार्य स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागले भने आफ्नो निर्णय कानुनअनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ। विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले कारबाहीप्रति असहमति भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताएकी छन्। यस विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच छलफल जारी रहेकाले आगामी निर्णयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
