काठमाडौँ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालै गरेका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले देशभरका उद्योगहरूलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको जनाएको छ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महासंघले स्वदेशी उद्योगहरू आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्य, खुला सीमाका कारण विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको उल्लेख गरेको छ। महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सातदिने सूचना जारी गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै, पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शबिनै करिब ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रस्तावका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय र त्यसकै आधारमा बक्यौता असुलीको सूचना जारी गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले यसलाई उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि व्यवस्थापन लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि उद्योगी पक्ष पनि कानुनी विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ। यस्ता निर्णयका कारण देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित करिब ७०० उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको महासंघको दाबी छ। उद्योगहरू बन्द भएमा हजारौं श्रमिक र कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित हुने तथा बेरोजगारी थप बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले स्वदेशी लगानी पलायन हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने महासंघको माग छ। साथै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको
