काठमाडौँ। सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै आवेदन आह्वान गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित बनाउन विज्ञ समितिमार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अनुसार अब उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावका आधारमा गरिनेछ। कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको उपसमिति बनाउन सक्नेछ। उक्त उपसमितिले आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक योजना, कार्यदृष्टि तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ। मूल्याङ्कनपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सार्वजनिक रूपमा सर्टलिस्ट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे शिक्षाविद्, सरोकारवाला र विद्वत् समुदायबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गरिनेछ। त्यसपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमार्फत अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। कार्यविधिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सिफारिस समिति वा विज्ञ उपसमितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा अर्को विज्ञ नियुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै ‘नजिकका नातेदार’ को स्पष्ट परिभाषासमेत समावेश गरिएको छ। उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (एजम्) अनिवार्य गरिएको छ। साथै कम्तीमा १० वर्षको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान अनुभव, उच्च नैतिक आचरण र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
उम्मेदवारहरूले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन प्रक्रिया १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। अनुसन्धान प्रकाशन, पुस्तक लेखन, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ। अंक निर्धारण गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार वा आचरणसम्बन्धी आरोप लागेका व्यक्तिलाई उपकुलपति पदका लागि अयोग्य मानिनेछ। यस्ता विषयमा उजुरी आएमा आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत पारदर्शी र विशेषज्ञ मूल्याङ्कनमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।
