काठमाडौँ । खुम्बु क्षेत्रमा आयोजित जलवायु सम्मेलन नौं बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा जलवायु न्यायका लागि हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार गोक्योमा सम्पन्न सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा जलवायु कूटनीति सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’को सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा काठमाडौंबाट लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ हुँदै मचेर्मोसम्मको यात्रापछि टोली गोक्यो पुगेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राना मगरले घोषणापत्र वाचन गर्दै जलवायु न्यायका लागि नागरिक तहबाट भइरहेको पहलप्रति प्रशंसा व्यक्त गरिन्। उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सरकार मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, सरकार र संसदले घोषणापत्रका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्। अन्तरक्रियामा सहभागी हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे।
सम्मेलनमा युवा नेतृ टासी लाजुम, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ, अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सरोज घिमिरे र सञ्चारकर्मी विजय पौडेललगायतले घोषणापत्रका बुँदाहरूमा सहमति जनाएका थिए। आयोजक संस्था ‘साथसाथै’की अध्यक्ष प्रजिता कार्कीका अनुसार सहभागीहरूले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र पारित गरेका हुन्। टोलीले खुम्जुङ क्षेत्रमा महिलाहरूसँग सामुदायिक संवाद गर्नुका साथै घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो। साथै, गोक्यो आसपासका हिमतालहरूको अवलोकन गर्दै जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जोखिमबारे अध्ययन गरिएको थियो।
घोषणापत्रमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि लैंगिक संवेदनशील र वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा विकल्पहरू अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यससँगै तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र संघीय संसदसमक्ष नीतिगत निर्णयका लागि पेश गरिने जानकारी दिइएको छ। संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने प्रयास गरिएको हो। उनले गोक्यो क्षेत्रमा हिमतालजन्य जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूले औंल्याएको बताए। घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने महिला, आदिवासी, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उक्त सम्मेलन ‘साथसाथै’ले नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय सवारी कम्पनी बीवाईडी, एनसीएल र नेपाल एयरलाइन्सलगायत संस्थाहरूसँग सहकार्यमा आयोजना गरेको हो।
