काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल का अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले लेखेको विचारमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति, संस्थागत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको लामो इतिहास भए पनि अझै पूर्ण विद्युतीकरण हासिल हुन सकेको छैन। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि कानुनी अस्पष्टता, कमजोर समन्वय र सेवा प्रवाहका चुनौतीहरू कायमै छन्।
लेखमा सन् २०६० सालदेखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सफल नमूनाका रूपमा चित्रण गरिएको छ। हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ संस्थामार्फत करिब ६ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको र हजारौँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख छ। तर, कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी स्पष्टता, विनियम संशोधन, न्यायोचित महसुल संरचना, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता र स्थानीय सहभागितामा आधारित निर्माण प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, समुदायले गरेको लगानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विद्युत् प्रणालीलाई दिगो बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि लेखमा उल्लेख छ। लेखमा सरकारलाई सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
