काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा अगावै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
