काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको प्रस्तावित नियमावलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै छलफलको माग गरेको छ।
महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षा ऐन २०७८ को दफा १६ (ठ) अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमनका लागि बनाइएको ड्राफ्ट नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने कर्पोरेटको नाम विभिन्न बुुँदामा समावेश गरिएकोप्रति असहमति जनाएको छ। उक्त विषयले यस पेशाको अस्तित्व र मर्यादामाथि असर पार्ने महासंघको भनाइ छ।
पत्रमा महासंघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन महासंघको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन नियमावलीबारे मन्त्रालय र महासंघबीच गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूसँग समन्वय नगरी नियमावली ल्याइएमा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी दिँदै समयमै संवाद र परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन्।
