काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुसँग भएको सहमतिप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार र इमानदार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि प्रतिवेदन पश्चगमनतर्फ उन्मुख रहेको जनाएको छ ।
महासंघले आफ्नोतर्फबाट पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा राज्यपक्ष भने इमानदार र जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । शिक्षा उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गर्न नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायीरकरार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षालगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम नभएकोमा महासंघको आपत्ति छ ।
सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सुनिश्चित गरिएको र आन्दोलनको बलमा विगतमा सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै विषयहरू मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट कार्यान्वयन गराएको स्मरण गर्दै महासंघले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभए अझै ठूलो आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
