काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिङ लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रा.डा. केसीले कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसँग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस्,’ केसीले भनेका छन्।
केसीले बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
साथै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गर्न र त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
‘हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम–पाँचथर, उदयपुर, डोटी–डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्न र द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चितताको माग केसीले राखेका छन्।
निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाउन केसीको माग छ।
संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरेका छन्।
महाअभियोग नलगाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन चलखेल गरी राजीनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गर्न तथा विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएका तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार कारवाही गर्न केसीको माग छ।
‘साम्यवादी पार्टीको दुईतिहाइ मतको सरकारले सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौं,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो। सरकार र सत्तारूढ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आफ्ना आसेपासेहरुको व्यापारिक स्वार्थ र नाफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागिपरेको प्रमाणित भएको छ। थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ।’
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ़ दलका सांसदहरुले समेत चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरेको केसीको ठहर छ। त्यसो गर्दा संसदको स्वायत्तताको अवधारणामै कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
