काठमाडाैँ । बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिएपछि प्राप्त गरेको फाइदाभन्दा गुमाएको अवसर र बेहोरेको क्षति बढी रहेको प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बताउने भएका छन्।
यसै साता हुन लागेको बेलायत–ईयू शिखर सम्मेलनअघि सोमबार लर्ड मेयरको भोजमा सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले ब्रेक्जिट सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका हुन्। उनले बेलायतले अवलम्बन गरेको कडा ब्रेक्जिट नीतिले व्यवसायमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको र ‘आफ्नो नियन्त्रण आफैँ लिने’ भन्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन नसकेको बताउने अपेक्षा गरिएको छ। बर्नह्यामले बेलायतलाई दिइएको ब्रेक्जिट सम्झौता प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै यसबाट देशले पाएकोभन्दा गुमाएको बढी रहेको धारणा राख्नेछन्। उनले वर्तमान अवस्थालाई ‘सम्राटको नयाँ लुगा’ कथासँग तुलना गर्दै सबैले देखेको सत्य बोल्न हिचकिचाइरहेको टिप्पणीसमेत गर्नेछन्।
शुक्रबार हुने बेलायत–ईयू शिखर सम्मेलनमा खाद्य पदार्थ, ऊर्जा तथा युवाको आवागमनसम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। यी सम्झौताका मुख्य विषयवस्तु भने पूर्वप्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मरको कार्यकालमै तय भएका हुन्। प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले ईयूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। उनको तर्क ब्रेक्जिटको निर्णय नै गलत थियो भन्ने नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका गलत भएको भन्ने हो। सम्झौताका लागि उनले तीनवटा मापदण्ड अघि सार्ने भएका छन्। पहिलो, सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बेलायत एकल बजार, भन्सार संघ वा स्वतन्त्र आवागमन व्यवस्थामा पुनः प्रवेश गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
दोस्रो, नयाँ सम्झौताले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनुपर्नेछ। यसलाई उनले ‘मेकरफिल्ड परीक्षण’का रूपमा व्याख्या गर्नेछन्। तेस्रो, नयाँ व्यवस्था सन् २०१६ मा जनताले मतदान गर्दा अपेक्षा गरेको ब्रेक्जिटको अवधारणासँग नजिक हुनुपर्ने र पुरानो सम्झौताभन्दा सुधारिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ रहनेछ। बर्नह्यामले ईयूसँगको नयाँ सहकार्यलाई दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले अब टकराव र सम्बन्ध बिगार्ने बाटो छाडेर साझा चुनौती सामना गर्न रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नेछन्। यद्यपि, आगामी आमनिर्वाचनअघि बेलायत र ईयूबीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन गर्ने सम्भावना भने प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। तर, दीर्घकालीन रूपमा ईयूसँगको सम्बन्धका विभिन्न विकल्पका फाइदा र बेफाइदाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसैबीच, कन्जरभेटिभ पार्टीले लेबर सरकारको ईयू नीतिको आलोचना गर्दै ‘ईयू रिसेट’का नाममा बेलायतलाई पछाडिको ढोकाबाट पुनः युरोपेली संघतर्फ लैजान खोजिएको आरोप लगाएको छ।