काठमाडौं । बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति (इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन–आईएलआर) दिने व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रस्तावअनुसार अधिकांश आप्रवासीले स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न अब पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।नयाँ नियममा केही विशेष समूहका लागि भने पाँच वर्ष र तीन वर्षमै स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने व्यवस्था कायम राखिने जनाइएको छ । यी परिवर्तन नयाँ कानुन निर्माण वा संसद्मा मतदान नगराई अध्यागमन नियममा संशोधन गरेरै लागू गर्न सकिने बेलायती सरकारको भनाइ छ ।
सामाजिक सेवामा कार्यरतलाई विशेष व्यवस्था
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सन् २०२५ मे महिनाअघि बेलायत आएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने सामाजिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।त्यसैगरी, भिसाका सर्त पूरा गर्न नसकेका तर सन् २०२५ मेअघि बेलायत आएका सामाजिक सेवा कामदारलाई अर्को पाँच वर्षको भिसाका लागि आवेदन दिने दोस्रो अवसर प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कसले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउनेछन् ?
वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कामदार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति र सुरक्षित तथा कानुनी मार्गबाट बेलायत आएका शरणार्थीले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने व्यवस्था कायम रहने जनाइएको छ ।त्यस्तै, असाधारण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू तथा वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी कर तिर्ने उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिले तीन वर्षमै स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन सक्नेछन् ।
अधिकांश आप्रवासीका लागि १० वर्षको प्रतीक्षा
विशेष सुविधाअन्तर्गत नपर्ने आप्रवासीका लागि स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने सामान्य अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा कम आम्दानी गर्ने र अन्य विशेष समूहमा नपर्ने कामदारसमेत समेटिनेछन् ।
सरकारले स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक सर्तसमेत कडा बनाउने तयारी गरेको छ । आपराधिक अभिलेख भएका, आवश्यक अंग्रेजी भाषा दक्षता पूरा नगरेका वा अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेका व्यक्तिको स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने अवधि थप लम्बिन सक्नेछ । केही अवस्थामा अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेमा प्रतीक्षा अवधि २० वर्षसम्म पुग्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
सानो डुंगाबाट बेलायत प्रवेश गरेकालाई २० वर्ष कुर्नुपर्ने
सानो डुंगा प्रयोग गरी बेलायत प्रवेश गरेका व्यक्तिले रोजगारी वा अध्ययनमा संलग्न भए पनि स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारी वा शिक्षामा संलग्न नभएकाहरूका हकमा थप १० वर्षको प्रतीक्षा अवधि लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।
संसद्को मतदानबिनै लागू हुन सक्ने
बीबीसीका अनुसार बेलायती सरकारी स्रोतहरूले नयाँ स्थायी बसोबाससम्बन्धी नियम लागू गर्न हाउस अफ कमन्समा मतदान आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन नियममा ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस’ जारी गरेरै यी परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वास गरेको छ ।
यसले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाभन्दा छिटो नयाँ व्यवस्था लागू हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । यद्यपि, नियम लागू हुने निश्चित मिति र विस्तृत कार्यविधिबारे थप आधिकारिक जानकारी आवश्यक हुनेछ ।
बेलायतमा हाल काम गरिरहेका, स्थायी बसोबासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका वा भविष्यमा बेलायत जाने योजना बनाएका आप्रवासीले प्रस्तावित परिवर्तनबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
