काठमाडाैँ । देशको राजनीतिमा पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भयो।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म नेतृत्व फेरिए। तर, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ भने आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर रहिरहे। पाँच वर्षअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका खापुङले आगामी कात्तिक २४ गते आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। २०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन एक नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त भएका खापुङ संघीयता कार्यान्वयनपछि पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कोटाबाट उनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। खापुङको कार्यकालमा केन्द्रमा मात्रै होइन, कोशी प्रदेशमा पनि पटक–पटक राजनीतिक समीकरण फेरिए। देउवापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। कोशी प्रदेशमा भने शेरधन राई, राजेन्द्र राई, हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्कीलगायत फरक–फरक नेतृत्वका सरकार बने। तर, राजनीतिक परिवर्तनका बीच पनि खापुङको पद कायमै रह्यो।
आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङसँग बिदाइ भेट गर्दै पाँच वर्षे सेवाका लागि धन्यवाद दिएका छन्। खापुङले कात्तिक २४ गते जिम्मेवारीबाट बिदा लिने तयारी गरेका छन्। उनको कार्यकाल भने विवादरहित पूर्ण रूपमा रहन सकेन। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा उनले गरेका दुई निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको विषयलाई सर्वोच्चले २०८० साउन ११ गते बदर गरेको थियो।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने खापुङको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १७ गते केदार कार्कीको रिट खारेज गरिदिएको थियो। पछिल्लो समय दशैंका अवसरमा घरमा सुरक्षाकर्मीबाट पिर्के सलामी लिएको विषयमा भने उनको आलोचना भएको थियो। यद्यपि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको संवैधानिक भूमिका र सन्तुलित व्यवहारको प्रशंसा गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले खापुङले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा परिपक्वता देखाएको बताएका छन्। उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्। संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ। तर, राजनीतिक फेरबदलसँगै प्रदेश प्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने अभ्यासका कारण अन्य प्रदेशमा धेरैले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्। मधेश प्रदेशमा यस अवधिमा छ जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताबीच कोशी प्रदेशमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका खापुङको निरन्तरतालाई संघीयता कार्यान्वयनको एउटा सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
