काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा अष्ट्रेलियाबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नागरिकता र प्रतिनिधित्वलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।
अष्ट्रेलियाबाट आएका १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये चार जना अष्ट्रेलियाली नागरिक रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको प्रतिनिधित्व तथा मतदान अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको हो। यस विषयमा परेको निवेदन तथा उपलब्ध विवरणअनुसार नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ (एनसीआईडी नं. २३०५०८१), अच्युत अधिकारी (एनसीआईडी नं. ५०६०२८३), राजेश बुढाथोकी (एनसीआईडी नं. ५१०१२१४) र गणेश केसी (एनसीआईडी नं. ६७२१७६२) अष्ट्रेलियाली नागरिक रहेको दाबी गरिएको छ।
अष्ट्रेलियाबाट आएका १४ प्रतिनिधिमध्ये चार जनाको नागरिकताको विषय उठेपछि उनीहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराइएको तथा मतदानका लागि नेपाल ल्याइएको आरोप लागेको छ। उनीहरूलाई ‘पावर र पहुँच’ देखाएर महाधिवेशनमा सहभागी गराइएको र आफ्नो पक्षमा मतदान गराउने उद्देश्य राखिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यस विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाले समेत आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। समितिले विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराइएको विषयमा छानबिन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको माग गरेको जनाइएको छ। अष्ट्रेलियास्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको आफ्नै सदस्यता व्यवस्थाअनुसार अष्ट्रेलियाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिका लागि ‘जनसम्पर्क सदस्यता’ र नेपाली नागरिकका लागि ‘क्रियाशील सदस्यता’ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था रहेको छ।
यही व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा अष्ट्रेलियाली नागरिकता लिएका भनिएका व्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कुन हैसियतमा प्रतिनिधि बने, उनीहरूको सदस्यता कुन आधारमा कायम भयो र मतदाता सूचीमा कसरी समावेश गरियो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ। चार जनामध्ये गणेश केसीको सार्वजनिक परिचयमा उनी अष्ट्रेलियाली नागरिक भएको उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ। बाँकी तीन जनाको नागरिकताको अवस्था भने सम्बन्धित सरकारी अभिलेखबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि चारै जना अष्ट्रेलियाली नागरिक भएको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र मतदान अधिकारसम्बन्धी विषय नेपाली कांग्रेसको विधान, प्रचलित कानुन तथा महाधिवेशन निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशनमा प्रत्येक प्रतिनिधिको मतले नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवादलाई सामान्य राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र नभई महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वको वैधानिकतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, चारै जनाको अष्ट्रेलियाली नागरिकता र उनीहरूलाई मतदान गराउनकै लागि नेपाल ल्याइएको आरोपलाई सम्बन्धित सरकारी तथा पार्टी अभिलेखबाट थप पुष्टि गर्न आवश्यक छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सम्बन्धित प्रतिनिधि तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको आधिकारिक धारणा निर्णायक हुने देखिन्छ।
