काठमाडौं ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको भरोसा कायम हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले नियामकीय प्रणाली पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका हुन्।आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठलाई वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा निर्णय गर्दा बजारको अवस्था र सरोकारवालाको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई थप सुरक्षित र विविध बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ थियो। ऊर्जा स्रोतको मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय मापदण्ड तथा व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तालगायत सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गर्न आयोगलाई आग्रह गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले पूर्वानुमान गर्न सक्ने, स्पष्ट र स्थिर नियामकीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा विद्युत् बजार, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय व्यवस्था अघि बढाइएको छ। आयोगले विवाद समाधान, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुलसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका तथा विनियमावली जारी गरेको जनाएको छ।खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थामार्फत उत्पादनकर्ता, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरलगायत विषय स्पष्ट पारिएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले विद्युत् महसुल, जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन तथा उत्पादन लागतलगायत विषयमा अध्ययनसमेत अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनसँग सम्बन्धित विद्युत् महसुल विवादका दुई विषयमा निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहजीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोगका अनुसार आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने, विद्युत् बजार विस्तार गर्ने, लगानी संरक्षण गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइनेछ।पछिल्लो बाढी तथा अन्य विपद्बाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा परेको क्षतिलाई समेत आगामी कार्यमा समेटिने आयोगले जनाएको छ। यस्ता घटनाबाट ऊर्जा प्रणालीलाई थप विपद् प्रतिरोधी र उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
