काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आगामी निर्वाचनको तयारी, आर्थिक भार र व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले शुक्रबार दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेको हो।
छलफलका क्रममा आयोगले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक वा छुट्टाछुट्टै गर्दा पर्ने प्रभावबारे दलहरूको धारणा मागेको थियो। नेताहरूले आयोगको प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिने बताएका छन्। छलफलपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समयबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले दुवै निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रचण्डले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखिएको बताउनुभयो। संविधान र कानुनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक तथा अलग-अलग समयमा पनि भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यस विषयमा दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने विषय आयोगसँग उठाइएको उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, सम्भावित जटिलता तथा तयारीका विषयमा आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। थापाले निर्वाचन निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी आयोगको मात्र नभई सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र आयोगले पनि समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्को वर्ष मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था रहेको बताउनुभयो। दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भए पनि अन्तिम निर्णयका लागि राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा थप बहस हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। खरेलका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक, कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक पक्षबारे आयोगसँग विस्तृत छलफल भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते सकिँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल पनि अर्को वर्ष चैत ५ गते पूरा हुँदैछ। कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी र दलहरूसँग परामर्श अघि बढाएको हो।