काठमाडौं ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्का क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।संसद्को नियमित अधिवेशन समाप्त भइसकेकाले तत्काल आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोज्न लागिएको उनको भनाइ छ। मृत्यु घोषणा तथा दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरिसकेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार विपद्का कारण लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको कानुनी अवस्था टुंग्याउन विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक देखिएको हो। यस विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समेत निरन्तर छलफल गरिएको उनले जानकारी दिइन्।उनले आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्दा विपद्का सम्भावित अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन वा विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक प्रावधान समेट्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन धेरै पक्षसँग जोडिएको विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत तथा पुनर्स्थापना, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण र विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणजस्ता विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइरहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
