काठमाडौं ।व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दामाथि बहस भएको हो।सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेकाले त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया त्यहीँबाट अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन्।अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारी पक्षको बहसपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई आधार बनाइएको छ। त्यसकारण सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट थप प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था बनेको उनले बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोलगायतलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
