काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार अभियानलाई तत्कालका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।
अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक परेका अवस्थामा खोज तथा उद्धार कार्य भने निरन्तर राख्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा खोज तथा उद्धारको अवस्थाबारे निर्णय गरिएको जनाइएको छ।बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
स्वीकृत योजनाका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी योजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम पनि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा जानकारी दिइएको छ।
