काठमाडौं ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको सेवा सुविधा र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने तयारी थालेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय तहअनुसार स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा फरक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा देखिएको असमानता नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटेर सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाशसँग सम्बन्धित माग र सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वयंसेविकाका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सेवा सुविधामा समानता कायम गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल अघि बढाउने बताएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले सेवाबाट अवकाश लिने स्वयंसेविकालाई हाल एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माले स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारसँग विभिन्न माग राखेकी छन्।संघले ६० वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश लिने स्वयंसेविकालाई प्रत्येक सेवा वर्षबापत ३० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। त्यस्तै, स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तथा समयानुकूल तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहकर्ता वा सहयोगीको नियुक्ति गर्दा आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको माग छ।संघले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी सेवा सुविधामा देशभर समान व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ।
