काठमाडाैँ । भोटेकोशीमा आएको विपत्तिलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।
हिमालबाट आएको बरफ, चट्टान र पहिरो नदीमा खस्दा ठूलो मात्रामा ढुंगा, गेग्रान र पानी एकैपटक बगेर आएको यो घटना हिमाली क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ। यस घटनाले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार भोटेकोशी बाढीले रसुवागढीदेखि तटीय क्षेत्रसम्म करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। अब भने विगतकै शैलीमा नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। कुन ठाउँमा बस्ती बसाउने, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने र कहाँ ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने विषय वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले भूगर्भीय र भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताइएको छ। जमिनको बनावट, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम र सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको अध्ययन गरेपछि मात्रै सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर बस्ती तथा विकासका योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ।
विशेषगरी त्रिशूली करिडोरलाई एकीकृत योजनाका साथ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्ने क्रममा पुरानै ठाउँमा बस्ती बसाल्नेभन्दा सुरक्षित स्थान छनोट गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताइएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय स्रोत र जनशक्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। बाढीबाट आएका ढुंगा, गिट्टी र गेग्रानजस्ता सामग्रीलाई सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने तथा प्रभावित स्थानीयलाई नै रोजगारीमा जोड्न सकिने बताइएको छ। रसुवामा गाउँका गाउँ विस्थापित भएकाले त्यस्ता क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारी दिन स्थानीय स्तरमै औद्योगिक केन्द्र तथा उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसले विस्थापितलाई राहतमा मात्रै निर्भर बनाउनेभन्दा आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि अब जोखिमको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ। एउटै नदीमा धेरै आयोजना एकआपसमा नजिक–नजिक निर्माण गर्दा विपद्को समयमा क्षति बढ्न सक्ने भएकाले भूगोल र जोखिमलाई आधार बनाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तै, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण नगर्ने, तट संरक्षणका संरचना बनाउने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। पुनर्निर्माणलाई तत्कालको राहतमा मात्रै सीमित नगरी दीर्घकालीन र दिगो विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना तथा नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थान छनोट र वैज्ञानिक अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
भोटेकोशी विपत्तिबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि देशभित्रकै स्रोतलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगसमेत परिचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपत्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति तथा सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। अन्ततः, यो विपत्तिबाट पाठ सिकेर विकासको पुरानो ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब नदीको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बस्ती र पूर्वाधार बनाउने होइन, जोखिम पहिचान गरेर सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित विकास गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
