काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल किसानसम्म पुर्याएको जनाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मल आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको जानकारी दिएका हुन्।मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको थियो। त्यसका लागि सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको सचिव मिश्रले बताए।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा दबाब परे पनि चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।मलको व्यवस्थापन तथा वितरणमा देखिन सक्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीको नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यसबाट केही सामान्य समस्या देखिए पनि ठूलो स्तरको मल संकट आउन नदिएको सचिव मिश्रले बताए।
सरकारले किसानलाई युरिया र डीएपी मलमा प्रतिकिलो ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार औसत लागत प्रतिकिलो ८४ रुपैयाँ पर्ने युरिया किसानले १५ रुपैयाँमा तथा १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डीएपी ४४ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउँछन्।चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। यससँगै करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव मिश्रले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी कात्तिकदेखि पुससम्मका लागि आवश्यक युरिया र डीएपीको पर्याप्त व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै भारतबाट थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ।मन्त्रालयले आगामी गहुँ खेतीको सिजनमा कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म करिब १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर, सो अवधिका लागि १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध हुने सुनिश्चितता रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।मल खरिदमा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर थप बजेटको व्यवस्था गरिएको र भारतसँगको सम्झौताअनुसार पनि मल आउने क्रम जारी रहेकाले आगामी गहुँ सिजनमा ठूलो अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
