काठमाडौं ।मेलमिलाप सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ लाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
विधेयकमाथि १२ जना सांसदले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।प्रस्तावित संशोधनमा मेलमिलापकर्ताको छनोटदेखि मेलमिलाप परिषद्को संरचनासम्म समावेशिता कायम गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकार तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञलाई मेलमिलापकर्ताको सूची निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। परिषद्मा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप अधिकार दिन तथा स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा समेटिएको छ। स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी विवाद हेर्न कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।मेलमिलापका क्रममा लैङ्गिक समानता कायम गर्न, महिला तथा जोखिममा रहेका पक्षको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सांसदहरूले राखेका छन्। डर, धम्की, दबाब वा अन्य कुनै प्रकारको जबर्जस्तीबाट गरिएको मेलमिलापलाई वैधता दिन नहुने विषयसमेत संशोधनमा समावेश छ।
मेलमिलापकर्ताको योग्यता, तालिम र आचारसंहितालाई स्पष्ट बनाउँदै उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जटिल तथा प्राविधिक विवादका लागि सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने र जिल्लास्तरमा समन्वयका लागि ‘जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
