काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका छन्।
महासभामा बोल्दै शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपत्तिको ठूलो जोखिम सामना गरिरहेको बताए। उनले जलवायु संकटलाई नेपालजस्तो मुलुकको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको विपत्तिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमले कुनै सीमा नचिन्ने बताए।
हिमनदी पग्लिँदा वा बाढी आउँदा त्यसले देशको सीमा र पासपोर्ट नहेर्ने उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि ‘जलवायु न्याय’ व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे। जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नाराका रूपमा नराखी प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित र दिगो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने शाहको भनाइ थियो।
‘हिमालयको संकट विश्वकै साझा चासो’
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई कुनै एक देश वा सीमित भूभागको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। हिमालय विश्वको वातावरणीय प्रणालीसँग जोडिएको भन्दै उनले यहाँ देखिने जलवायु संकटको असर विश्वका अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने उल्लेख गरे। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना आदानप्रदान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको उनको भनाइ थियो।
विपत्तिमा तत्काल सहयोग आवश्यक
शाहले जलवायुजन्य विपत्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा देखिने जटिलताप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। विपत्तिको समयमा प्रभावित समुदायलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउनुभन्दा तत्काल राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै क्षति तथा नोक्सानी, दायित्व र दीर्घकालीन उत्थानशीलतालाई पनि समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
जलवायु संकट र युद्धको असरबारे पनि चर्चा
सम्बोधनका क्रममा शाहले जलवायु संकट र विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका युद्धका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको दोहोरो प्रभावबारे समेत चर्चा गरे। उनले नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको असर भोगिरहेको र आफूले सुरु नगरेका युद्धका प्रभावसमेत सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
विश्वले युद्धका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने संरचना निर्माण गरे पनि खाद्य सुरक्षा र मानवीय आवश्यकताका क्षेत्रमा त्यति प्रभावकारी व्यवस्था बनाउन नसकेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए। उनले आर्थिक गतिविधि र मानवीय आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड
महासभामा शाहले नेपालको प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याए। नेपालले कम उत्सर्जन गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीजन्य जोखिम, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिको असर तीव्र रूपमा सामना गरिरहेको भन्दै उनले विकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रभावकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपाललाई विपत्तिपछि राहत उपलब्ध गराउने मात्र नभई जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत, प्रविधि र सहकार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने शाहको आग्रह थियो।
