काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा बिहीबार प्रस्तुत भएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि भएको छलफलमा सांसदहरूले फोहोरलाई केवल समस्याका रूपमा नभई पुनः प्रयोग र आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।काठमाडौँकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले फोहोर छुट्याउने व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न चुनौती रहेको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले अपनाएको अभ्यासबाट सिकेर त्यसलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई जरिवाना मात्रै लगाउनु उचित हुँदैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। एउटा स्थानीय तहको फोहोर अर्को तहको क्षेत्रमा फाल्ने समस्या रोक्नुपर्ने र फोहोरबाट रोजगारी तथा आम्दानी सिर्जना गर्ने चक्रिय अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट सीमा आवश्यक रहेको बताइन्। उनले अस्पताल तथा उद्योगबाट निस्कने जोखिमपूर्ण फोहोरका लागि छुट्टै कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।
ल्यान्डफिल साइट आसपास बस्ने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा फोहोर सङ्कलनमा खटिने श्रमिकको जोखिमलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले भने विधेयकमा रहेको जरिवाना व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै ठूला उद्योग तथा उत्पादकलाई पनि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। प्रदूषण बढी गर्ने पक्षले त्यसको व्यवस्थापन खर्च पनि बढी व्यहोर्ने व्यवस्था कानुनमा समेटिनुपर्ने उनको धारणा थियो।छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले फोहोर उठाउने र फाल्ने काममा मात्र सीमित नभई फोहोर उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, पुनर्चक्रण गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने समग्र प्रणाली विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्।
