काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई लिएर देखिएको विवाद अन्ततः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा वा नेतृत्व परिवर्तनको विषय नसमेट्ने सहमतितर्फ पुगेको छ।
पार्टीको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वबारे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन तथा मस्यौदा तयार भएका थिए। सुरुमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाइएको प्रतिवेदन आएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक भएका थिए। गत १० जेठमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यसचिव महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठनात्मक पुनर्गठनसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयसमेत उठाइएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजय र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। नयाँ पुस्तामा पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाको एउटा कारण नेतृत्व हस्तान्तरण सहज रूपमा हुन नसक्नु पनि रहेको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्षले कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिएर अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा बस्नुपर्ने धारणा कार्यकर्तामाझ रहेको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने विधानको व्यवस्थाबारे समेत चर्चा गरिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय समेटिएपछि पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएको थियो। महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरेपछि कार्यदल संयोजक बादलले ओलीको पक्षमा अर्को प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।
बादलको प्रतिवेदनमा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रयास पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितविपरीत हुने तर्क गरिएको थियो। ओली नेतृत्वमा एमालेले संगठन विस्तार, लोकप्रियता र निर्वाचन परिणामका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको थियो। यसबीच काभ्रेको बल्थलीमा बसेको कार्यदल बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सदस्यबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो। बैठकमा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया तथा नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि साझा निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदल संयोजक बादल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई विभिन्न धारणा समेटेर साझा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर उनीहरूबीच पनि विषयवस्तुमा सहमति नजुटेपछि पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।
ज्ञवालीले तयार पारेको अर्को प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमा संविधान निर्माण, चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीको सामना तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा भएका कामको चर्चा गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको मागभन्दा ओली नेतृत्वमा पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो। आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले भने विभिन्न मस्यौदा र सुझावलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि एमाले सचिव पद्मा अर्यालले सञ्चारमाध्यममा आएका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरू विषयगत मस्यौदा मात्र भएको बताइन्। उनका अनुसार कार्यदलले ती मस्यौदामा आवश्यक थपघट गरी एकीकृत प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
यद्यपि, पुनर्गठनको बहसका क्रममा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको विषय भने अन्तिम प्रतिवेदनमा नरहने उनले स्पष्ट पारिन्। एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने वा उनलाई नेतृत्वबाट हटाउने विषयमा सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, हटाउने वा आलोचना गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समावेश नगरिने सहमति भएको छ। कार्यदलबाट पारित प्रतिवेदन अब पार्टी सचिवालयमा पेस गरिने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लगिने बताइएको छ। बल्थली बैठकपछि आएका विभिन्न मस्यौदा तथा कार्यदल सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरिएको बस्नेतको भनाइ छ। यससँगै एमालेभित्र केही समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस तत्कालका लागि संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा पार्टी एकतामा केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।
