काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानको मर्म र मूल्यमान्यतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसलाई सत्ता स्वार्थसँग जोड्न नहुने बताएका हुन्। उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका लागि बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक दलबीचको सहमति र व्यापक परामर्शका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको क्षेत्राधिकार तथा संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा असर पर्न सक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसअघि लिखित असहमति जनाएका थिए। कार्यदलले भने विज्ञ, राजनीतिक दल, विभिन्न संस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। आङ्देम्बेले संविधान संशोधनसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संवैधानिक व्यवस्थामाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक संस्थाको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको धारणा छ।आङ्देम्बेले संविधानको आवश्यक सुधारका लागि संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल मर्ममा असर पार्न नहुने बताएका छन्। उनले संविधानलाई सबै पक्षको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति र संवाद आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
